सोनाली फोगाट डेथ केस महापंचायत से मिला अल्टीमेटम तो CBI जांच के लिए तैयार हुए खट्टर, रखी यह शर्त
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13 सितम्बर 2022
हरियाणा : बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गोवा पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है तो फोगाट डेथ केस की जांच सीबीआई करेगी। खट्टर ने कहा, ‘हमने लिखित में सीबीआई जांच की मांग की है लेकिन उनका कहना है कि पहले गोवा को जांच पूरी कर लेने दीजिए। अगर फोगाट फैमिली इससे संतुष्ट नहीं होती है तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।’
सीएम खट्टर का यह बयान रविवार को राज्य के हिसार में हुई सर्व जातीय खाप महापंचायत के बाद आया। महापंचायत ने इस मामले में 23 सितंबर तक सीबीआई की जांच की सिफारिश करने का अल्टीमेटम दिया। हिसार के जाट धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।
खाप महापंचायत ने सीएम खट्टर को दिया अल्टीमेटम
महापंचायत में निर्णय हुआ कि अगर सरकार मामले की सीबीआई से जांच कराने में विफल रहती है, तो 24 सितंबर को ऐसी ही एक और बैठक आयोजित की जाएगी। पूरे हरियाणा और अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि 24 सितंबर को बैठक में भाग लेंगे और कड़ा निर्णय लेंगे। महापंचायत में 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें सोनाली के परिवार के पांच सदस्य भी शामिल हैं। यशोधरा फोगाट ने कहा, ‘मेरी मां को न्याय दिलाने के लिए मेरा समर्थन करें।’
गोवा पहुंचने के कुछ घंटों बाद हुई फोगाट की मौत
सोनाली फोगाट की अगस्त के अंत में गोवा पहुंचने के कुछ घंटों बाद मृत्यु हो गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की जा रही है। टिकटॉक से शोहरत हासिल करने वालीं फोगाट को 23 अगस्त को उत्तरी गोवा जिले के एक अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। गोवा पुलिस ने हत्या के संबंध में अब तक आरोपी सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह और तीन अन्य को गिरफ्तार किया है।
गोवा पुलिस की जांच से फिलहाल असंतुष्ट फोगाट फैमिली
फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने हिसार, रोहतक और गुरुग्राम सहित हरियाणा में भी छानबीन की थी। फोगाट के परिवार के सदस्य मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वे गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं। फोगाट के परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा था कि अगर गोवा सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है, तो वे मामले में अदालत के समक्ष याचिका दायर करेंगे।
